मुंबई, (04/02/2023)- देश की सबसे बड़ी महानगरपालिका (बीएमसी) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट आज बीएमसी कमिश्नर आई.एस.चहल के नेतृत्व में पेश किया। इस साल के बजट में 2022-23 के मुकाबले 14.52 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। गौरतलब है कि इस साल 52619.07 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है जबकि पिछले साल 45949.21 करोड़ का बजट मंजूर किया गया था। इस बजट में मुंबईकरों के लिए वाटर, रोड़, नाला, गटर, साफ-सफाई जैसी आधारभूत सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपये आबंटित किए जाते है। साथ ही बजट के जरिए फ्लाईओवर, पर्यटन , आधुनिक हॉस्पिटल, उद्यान, शिक्षा और गार्डन जैसी सुविधाएं भी सामान्य नागरिकों को उपलब्ध कराई जाती है। बता दें कि बजट पेश करते हुए बीएमसी कमिश्नर चहल ने कहा कि बीएमसी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा है।
--------बीएमसी बजट की बड़ी घोषणाएं
मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए 3545 करोड़ रुपए मंजूर किए गए है।
दहिसर टोल नाका, मुलुंड चेक नाका, कलानगर, मानखुर्द और हाजी अली जंक्शन में पांच एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बीएमसी के पब्लिक पार्किंग एरिया में ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
ऑउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रनस कैंपेन के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है।
पैदल चलने वाले नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लिए 200 करोड़ रुपए आबंटित किए गए है।
09 मीटर चौड़ी हर रोड में फुटपाथ की मैपिंग की जाएगी। जिन-जिन रोडस में फुटपाथ नहीं होंगे उनमें फुटपाथ बनाए जाएंगे। साथ ही पुराने फुटपाथों की मरम्मत की जाएगी।
इंटरनेशनल सरफेस डिजाइन की तर्ज पर नए सीसी फुटपाथ फास्ट ट्रैक मोड पर बनाए जाएंगे।
गोरेगांव, मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट के लिए 1060 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
बीएमसी पार्किंग एप की सुविधा के तहत मुंबईकरों को पहले से ही पार्किंग स्लाट बुक करने की फैसिलिटी दी जाएगी। साथ ही बीएमसी की रिक्त जगहों पर ज्यादा से ज्यादा पार्किंग बनाएं जाएंगे। जिसमें सबसे पहले मध्य रेल्वे माटुंगा में 475 और मुंबादेवी में 546 कार पार्किंग की जगह उपलब्ध होगी।
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बाहरी हिस्से में डस्ट स्क्रीन लगाया जाएगा।
गेटवे आफ इंडिया का सुशोभिकरण किया जाएगा। साथ ही नदियों का पुनरूज्जीवन काम करने का आदेश जारी किया गया है।
सार्वजनिक आरोग्य, वैद्कीय शिक्षण और अस्पतालों के लिए 50 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।
स्मशानभूमी के सुशोभिकरण के लिए 1.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
किटनाशक विभाग के लिए 35 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।