महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास को तेज करेगा अंतरिम बजट - मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, (27 फरवरी 2019)- महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे ने आज पेश किए गए अंतरिम बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट राज्य को सूखे की त्रासदी से मुक्त करेगा और राज्य के सर्वांगीण विकास, खासकर ग्रामीण विकास को और गति देगा। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मजबूत ग्रामीण विकास के साथ साथ कुपोषण मुक्त राज्य बनाने पर भी ज़ोर दिया है। इसमे हर तबके का विकास पर ध्यान दिया गया है। अपनी प्रतिक्रिया में पंकजा मुंडा ने कहा कि इस अंतरिम बजट मेंपोषण आहार के लिए 1 हजार 97 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया है। इससे महाराष्ट्र को कुपोषण मुक्त राज्य बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। अंतरिम बजट में कृषि विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य पर खासा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की गई है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने कहा कि आज के अंतरिम  बजट मे  ओबीसी वर्ग के लिए 2 हजार 829 करोड रुपये जबकि महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए  2 हजार 921 करोड रुपये ख़र्च करने का प्रस्ताव वित्तमंत्री ने किया है। नव तेजस्विनी योजना से महिला उद्ययमियो को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पंकजा मुंडे ने कहा कि समाज मे वंचित तबके को सहायता देने के साथ साथ विविन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान इस अंतरिम बजट में किया गया है। राज्य मे ग्राम पंचायत इमारतों के निर्माण, आदर्श अंगणवाड़ी बनाने, ग्रामीण सड़क, जल संरक्षण, रोजगार गारंटी  योजना और जल आपूर्ति के लिए भी भरपूर धन की व्यवस्था इस बजट में की गाई है।कुल मिलाकर यह बजट ग्रामीण विकास समेत पूरे राज्य के विकास को और गति प्रदान करेगा। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने आज राज्य विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। आगे के ख़र्च के लिए अतिरिक्त बजटपेश करना आवश्यक था। इस बजट में योजनाओं और दूसरे व्यय के लिए धन की व्यवस्था की गई है।