देश की सबसे अमीर महानगरपालिका(बीएमसी) ने 30, 692 करोड़ रूपये का आर्थिक बजट किया पेश.

►बेस्ट कर्मचारियों के घरों की मरम्मत के लिए दी गई है दस करोड़ की राशि

मुंबई, (04 फरवरी 2019)- मुंबई महानगरपालिका( बीएमसी) कमिश्रनर अजोय मेहता ने आज साल 2019-20 का आर्थिक बजट 30 हजार 692 करोड़ रूपये स्थायी समिति अध्यक्ष यशवंत जाधव को पेश किया। जिसके तहत साल बजट में बेस्ट कर्मचारियों के घरों की मरम्मत के लिए दस करोड़ रूपये की राशि की उपलब्धता कराई गई है। आवारा बिल्लियों की नसबंदी कराने के लिए बजट में एक करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। डिवेलपमेट प्लान में मौजूद योजनानुसार खेल के मैदानों, उद्यानों, अस्पतालों, दवाखानों, स्मशानभूमि, अग्निशमन दल, मार्केट, रास्तों के लिए 3323.64 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। कोस्टल रोड़ के लिए 1600.07 करोड़ की राशि बजट में दर्ज कीै गई है। गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड़ के लिए 100 करोड़ रूपये की उपलब्धतता बजट में कराई गई है। मुंबई के 370 किमी रास्तों को सुधारने के लिए 1520.09 करोड़ रूपये की राशि बजट में रिजर्व रखी गई है। मालाड, महालक्ष्मी और देवनार में रह रहे पालतू पाणियों के लिए स्मशानभूमि की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके लिए 11.50 करोड़ रूपये की राशि बजट में रिजर्व रखी गई है। पशु वैद्कीय हेल्थ विभाग के लिए इस साल के आर्थिक बजट में 35.60 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है। बेस्ट बसेस के यात्रियों के लिए उपयुक्त योजना को लागू करने हेतू 34.10 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। सातवें वेतन आयोग को अमलीजामा पहनाने के लिए अनावश्यक खर्चों पर कटौती की जाएगी। कर्मचारियों के काम के समय में व्यवस्थापन के लिए सुधार की जाएगी। मलिनसारण योजना, ब्रिजों की मरम्मत, रास्तों की मरम्मत के लिए बड़ी राशि की उपलब्धतता कराई गई है। ब्रिजों की मरम्मत के लिए 600.75 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है। नदियों के सौदर्यीकरण के लिए 825.05 करोड़ की राशि की उपलब्धतता कराई गई है। हेल्थ विभाग के लिए 4151.14 करोड़ की राशि रिजर्व रखी गई है। शिक्षण विभाग के लिए 2733.77 करोड़ रूपये, जबकि अग्निशमन दल के लिए 200 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है। मार्केट के लिए 122.63 करोड़ रूपये की राशि बजट में रखी गई है। जलबोगदा के लिए 58 करोड़ तो वहीं गारगाई योजना के लिए 122.90 करोड़ की राशि बजट में उपलब्ध कराई गई है। मलनिसारण योजना के लिए 474 करोड़, जबकि मलनिसारण प्रचलन के लिए 149.60 करोड़ की राशि बजट में रिजर्व की गई है।