अपूर्ण सिंचन प्रकल्प कालबद्ध कार्यक्रमानुसार पूर्ण करा- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

-  जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा आढावा

-  पेंच प्रकल्पाअंतर्गत 9 उपसा सिंचन योजना

-  26 हजार 300 हे. क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ

-  लवाघोगळी आंतरराज्य प्रकल्प प्रस्ताव तयार करा

-  चिचघाट, लखमापूर, कोची, मोखाबर्डीला प्राधान्य

-  जलयुक्तमधून पाझर तलावांच्या कामांना प्राधान्य

नागपूर, दि. 20 :  पेंच प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे 26 हजार 300 हे. क्षेत्रावर सिंचन पुनर्स्थापित करण्यासाठी 9 उपसा सिंचन योजनांची कामे घेण्यात येणार असून या कामांसाठी 715 कोटी रुपयाच्या निधीची आवश्यकता आहे. निधी उपलब्धबाबतचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्यासोबतच जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे कालमर्यादित पूर्ण करताना गोसेखूर्दसह इतर प्रकल्पांच्या पुनर्वसन कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्यात.

विधानभवन येथे जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. त्याप्रसंगी अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.   यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे,जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती निशा सावरकर, महापौर नंदा जिचकार, आमदार सर्वश्री प्रा. जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश गजभिये, गिरीश व्यास, डॉ. परिणय फुके, सुधाकर देशमुख, सुधाकर कोहळे, विकास कुंभारे, डॉ. मिलिंद माने, समीर मेघे, आशिष देशमुख, सुधीर पारवेकर, सुनील केदार, डी. मल्लिकार्जुन रेड्डी, कृष्णा खोपडे, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विविध विभागांचे प्रधान सचिव तथा सचिव, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील अपूर्ण व प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांच्या आढावा घेताना मध्य प्रदेशातील जामघाट ऐवजी लवाघोगळी येथून 65 किलोमीटर लांबीच्या टनेलद्वारे तोतलाडोह प्रकल्पात पाणी आणण्याचा आंतरराज्यीय प्रकल्प पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने पाठपुरावा करण्याच्या सूचना करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, चिचघाट उपसा सिंचन योजना सुरु करण्यासाठी पर्यावरणासह आवश्यक मंजूरी घेण्यासोबतच हिंगणा तालुक्यातील लखमापूर येथील प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे 50 कोटी रुपयाचा निधी देण्याबाबत सूचना केल्यात. मोखाबर्डी या उपसा सिंचन योजनेमध्ये जिल्ह्यातील 11 हजार हे. क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार असून हा प्रकल्प 26 जानेवारी पर्यंत कार्यान्वित करावा. कोची प्रकल्पाच्या कामांना प्राधान्य देण्यासोबतच कोलार, कन्हान येथे महानगरपालिकेसाठी जलसंपदा विभागाने बंधारा बांधावा.

अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करताना गोसेखूर्द प्रकल्पाअंतर्गत पुनर्वसन झालेल्या गावामध्ये आवश्यक सुविधा निर्माण करण्याला प्राधान्य द्यावे. जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत पाझर तलावांच्या दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी. यासंदर्भात नियोजन विभागातर्फे आवश्यक सूचना देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. टाटा ट्रस्टसोबत झालेल्या करारातूनही या कामांसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकेल. जिल्ह्यात जवाहर योजनेतून २२४ विहिरी, धडक सिंचन योजनेतून ५०० पैकी ४४२ विहिरी तर  मनरेगा अंतर्गत २०१५ पासून २७९३ विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. सिंचन विहिरींना शेतकऱ्यांची मागणी असल्याने जिल्ह्यासाठी सिंचन विहिरींचे उद्दिष्ट वाढवून देण्याचे निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत जिल्ह्यात पाच वर्षात ५२६ किलोमीटरचे रस्ते निर्मितीचे उद्दिष्ट करण्यात आले आहे. या अंतर्गत ५४ कामे सुरु करण्यात आली असून त्यांची लांबी २१२.९७ किलोमीटर आहे. यापैकी १४ कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र जिल्ह्याचा विस्तार व ग्रामीण भागातील रस्ते निर्मितीची गरज लक्षात घेता, जिल्ह्याचे उद्दिष्ट वाढवून १००० किलोमीटर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. या अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय उभारणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आली आहेत. मात्र आता ही शौचालय वापरण्याबाबत लोकांची जनजगृती करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. जिल्ह्यात शासकीय कार्यालयांच्या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होऊनही संबंधित विभागांनी त्याचा ताबा घेतला नसल्याने या इमारती वापराविना आहेत. या सर्व इमारतींचा आढावा घेऊन याविषयी लवकरच योग्य निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागांचा आढावा घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी संबंधित विभागांना केल्या.

सर्वांसाठी घरे या शासनाच्या महत्वाकांशी योजनाअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेत ग्रामीण व शहरी भागात घरकूल नसलेल्या कुटुंबासाठी ही योजना प्राधान्याने राबविण्यात यावी. 30 हजार 716 घरकुलांचे नियोजन करण्यात आले असून 3 हजार 599 घरकुलांचे कामे सुरु झाली आहे. मागीलवर्षी जिल्हा परिषदेतर्फे 6 हजार 684 घरकुलांपैकी 2 हजार 254 घरकुलांचे कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.

कृषी पंपाना वीज जोडणी या कार्यक्रमाअंतर्गत एप्रिल 2016 पर्यंत वीज जोडणी पूर्ण झाली असून 1 एप्रिल पासून शिल्लक असलेल्या 4 हजार 859 अर्जांपैकी 1 हजार 346 कृषी पंपाची वीज जोडणी पूर्ण झाली असून ती तात्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी जिल्ह्यातील 21 गावातील 147.76 हे. जमीन उपलब्ध झाली आहे.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी जिल्ह्यातील विविध विकास कामांची माहिती सादरीकरणाद्वारे बैठकीत दिली. दीक्षाभूमीला पर्यटन स्थळांचा अ दर्जा देण्यात आला आहे. तसेच मागील बैठकीतील अपूर्ण योजना प्राधान्याने पूर्ण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी विधानसभा मतदार संघनिहाय सिंचन, रस्ते, वीज  आदी योजनाबद्दल सूचना केल्यात.