कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रकरण

आरक्षित भूमि पर अवैध काम शुरू करने के मामले में

दोषी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

-  डॉ.रणजीत पाटिल

        नागपुर, दि. 20 : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्र के आरक्षित भूखंड पर अवैध निर्माणकार्य करने के मामले में दोषी अधिकारियों पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी आज विधान परिषद में नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटिल ने दी।

    आरक्षित जमीन पर अवैध निर्माणकार्य किए जाने के बारे में सदस्य जगन्नाथ शिंदे ने सवाल पूछा था। श्री पाटील ने कहा कि इस मामले में मनपा आयुक्त की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अगली कार्यवाही की जाएगी। भूखंड पर निर्माणकार्य प्रस्तावित कर काम का आदेश देने से पहले महानगरपालिका के नगर रचना विभाग से अभिप्राय नहीं लिया गया है। इसीतरह नियमानुसार होनेवाले निर्माण कार्य में उचित फेरबदल कर महानगरपालिका स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है।

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विदर्भ व मराठवाडा में कृषि पंपों को बिजली  कनेक्शन देने के लिए विशेष योजना

- ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले

 राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अक्तूबर के आखिर तक 26 हजार 356 कृषि पंपों को बिजली कनेक्शन दिये जा चुके हैं । विदर्भ व मराठवाडा में कृषि पंपों को बिजली कनेक्शन देने के लिए विशेष योजना मंजूर की गई है  । यह जानकारी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी ।

सदस्य श्री अब्दुल सत्तार, श्रीमती यशोमती ठाकुर, निर्मला गावीत, कुणाल पाटिल आदि द्वारा विदर्भ व मराठवाडा में कृषि पंपों  का बैकलॉग दूर करने के संदर्भ  में पूछे गए  प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि विदर्भ व मराठवाडा में मार्च 2016 के अंत तक 86 हजार 870 कृषि पंपों को बिजली कनेक्शन  देना बाकी था ।  वर्ष 2016-17 में विभिन्न योजनाओं  में विदर्भ व मराठवाडा में 71 हजार 944 कृषि  पंपों को बिजली कनेक्शन  दे दिये गए । वर्ष 2017-18  में अक्टूबर 2017 के आखिर तक 26 हजार 356 कृषि पंपों को कनेक्शन दिये गये हैं । शेष कृषि पंपों को बिजली कनेक्शन देने का काम प्रगति पर है ।

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नगर विकास विभाग के मार्फत होगी जियो कंपनी पर कार्रवाई

- डॉ.रणजीत पाटिल

नागपुर दि :20 - पुणे महानगरपालिका के कार्यालयों को जियो कंपनी द्वारा करार के अनुसार इंटरनेट की सुविधा नहीं दी जा रही थी। लिहाजा नगर विकास विभाग के मार्फत कंपनी पर कार्रवाई की गई है। यह जानकारी नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटिल ने विधान परिषद में दी।

सदस्य श्री. अनिल भोसले ने जियो कंपनी के इंटरनेट सेवा के संबंध में सवाल पूछा था। डॉ. पाटिल ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय ने रिलायंस, जियो, इन्फोकॉम इन कंपनियों को तुरंत शेष कनेक्शनों को पुणे महानगरपालिका से जोड़ने का निर्देश दिया गया है।

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महाराष्ट्र सरकार ने ओखी से प्रभावित किसानों और मछुआरों के लिए मदद की घोषणा की

नागपुर, 20 दिसंबर: महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकें में इस महीने के पहले सप्ताह में आए विनाशकारी ओखी तूफान से प्रभावित किसानों एवं मछुआरों के लिए मुआवजे की घोषणा आज महाराष्ट्र सरकार ने विधान परिषद में की। राहत एवं पुनर्वास मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में सरकार की ओर से इस बारे में जानकारी दी।

विधान पऱिषद में ओखी तूफान से प्रभावित किसानों एवं मछुआरों के लिए मुआवजे का मुद्दा सदस्य सुनील तटकरे की ओर से नियम 97 के तहत उठाया गया। इसके बाद इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई। चर्चा का का जवाब देते हुए श्री पाटिल ने कहा कि 4 दिसंबर 2017 को ओखी तूफान ने कोंकण के अलावा नासिक में अनाज, सब्जियां, आम, काजू और अंगूर की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लगभग 300हेक्टेयर पल्स फसल नष्ट हो गई। इसके अलावा ओखी तूफान से रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में मछली पकड़े की नांव और जाल को काफी क्षति हुई। इतना ही नहीं तटवर्ती क्षेत्र में रहने वालों के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 

राहत एवं पुनर्वास मंत्री ने आगे कहा कि सात दिसंबर को राज्य सरकार ने इस नुकसान के बदले तत्काल अनुदान का आदेश दिया है। संबंधित विभाग को ओखी तूफान से हुए नुकसान का पंचनाम करके आकलने करने का निर्देश दिया गया। यह भी कहा गया कि जिनका नुकसान हुआ है, उन्हें अधिकारियों द्वारा किए गए पंचनामे पर कोई शिकायत है, तो फैरन जिला कलेक्टर या प्रंतीय अधिकारी को सूचना दें।

श्री पाटिल ने आगे कहा कि ओखी तूफान से नाव को आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत के लिए 4100 रुपए, पूरी तरह नष्ट नावों के लिए 9600 रुपए और इसी तरह मामूली क्षतिग्रस्त हुई मछली पकड़ने की जालों के लिए 2100 रुपए और पूरी तरह नष्ट हुई जालों के लिए 2600 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। नुकसानग्रस्त सूखे क्षेत्र में प्रति हेक्टर 6200 रुपये, बागवानी फसल के लिए प्रति हेक्टर 13500 रुपये जबकि बहुवार्षिक फल देने वाली फसल के लिए प्रति हेक्टर 18000 रुपये की मदद दी जाएगी। घोषित किए गए मुआवजे के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनडीआरएफ) से मिलने वाली मदद का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रभावित लोगों को राज्य सरकार के निधि से मदद दी जाएगी।

श्री पाटील ने बताया कि ओखी तूफान के आने की खबर मिलते ही 3 और 4 दिसंबर को समुद्र तट के आसपास रहने वालों को चेतावनी दी गई थी। किसी तरह की जनहानि को रोकने के लिए यह संदेश समुद्र में गईं 2,606 नौकाऔं तक पहुंचाई गईं और सभी नौकाएं वापस आ गईं। केरल, तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक से 389 नौकाएं लहरों के साथ बहकर हमारे समुद्र तट तक आ गईं थीं। सरकार ने 2,885 नाविकों को खाने के लिए भोजन और वापस जाने के लिए किराए की व्यवस्था की। इसके लिए सरकार की ओर से 2 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया था। इस चर्चा में भाई गिरकर भाई, जयंत पाटिल श्रीमती हुस्न बानों खलीफा ने भाग लिया।

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विधानसभा लक्षवेधी:

समाचार पत्र विक्रेताओं को संरक्षण देने के संबंध में

15 दिनों में सभी संबंधितों की  बैठक होगी

-- नगरविकास राज्यमंत्री डॉ रणजीत पाटिल

नागपुर , दि.20 : मुंबई - ठाणे महानगर  क्षेत्र में तथा राज्य के अन्य महापालिका क्षेत्र में समाचार पत्रों के विक्रेताओं  को संरक्षण  देने के संदर्भ  में आगामी पंद्रह दिनों में सभी संबंधितों की बैठक ली जाएगी    । दो महीनों में फेरीवाला नीति तैयार की जाएगी  , यह बात नगरविकास राज्यमंत्री डाॅ रणजीत पाटिल ने आज विधानसभा  में  ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में कही ।

सदस्य  आशीष शेलार ने इस संदर्भ  में ध्यानाकर्षण सूचना दी थी जिसका लिखित उत्तर देते सुए राज्यमंत्री श्री पाटिल ने कहा कि राज्य में सभी महापालिकाओं को  समाचार पत्रों के विक्रेताओं को संरक्षण  देने संबंधी निर्देश दे दिये जाएंगे  । फेरीवाला नीति तैयार की जाने वाली है । सभी जगह टाउन वेंडिंग समिति की स्थापना की जाएगी  । रेलवे की सीमा मेः समाचार पत्र विक्रेताओं को संरक्षण देने के लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तथा लोकप्रतिनिधियों , विक्रेता संगठनों , पालिका आयुक्त , रेलवे व पालिका अधिकारियों की संयुक्त बैठक 15 दिन के भीतर ली जाएगी  , श्री पाटिल ने कहा ।

इस चर्चा में सदस्य  सर्वश्री सुनील प्रभू , मंगलप्रभात लोढा ने भाग लिया ।

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गोपीनाथराव मुंडे गन्ना श्रम कल्याण महामंडल की

एक महीने में परली में होगी स्थापना

- संभाजी पाटिल-निलंगेकर

नागपुर: दि. 20- श्रम मंत्री संभाजी पाटिल-निलंगेकर ने आज विधान परिषद में जानकारी दी कि  दिवंगत गोपीनाथराव मुंडे गन्ना श्रम कल्याण महामंडल को एक महीने में परली में स्थापित किया जाएगा।

                 नेता प्रतिपक्ष धनंजय मुंडे ने महामंडल के बारे में सवाल पूछा था। श्री पाटिल ने कहा कि राज्य में आठ लाख गन्ना तोड़नेवाले कामगार हैं। उनके लिए गन्ना श्रम सामाजिक सुरक्षा योजना, श्रमजीवी कामगार मंडल की स्थापना की गई है। इस महामंडल के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

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धर्मदाय अस्पतालों में गरीब मरीजों के इलाज से इनकार किया तो कार्रवाई

-         डॉ. रणजीत पाटिल

नागपुर, दि. अक्टूबर 20 - प्रदेश के धर्मदाय अस्पताल में गरीब मरीजों का इलाज करने से इनकार किया गया तो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। यह हिदायत नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील ने ििवधान परिषद में संबंधित अस्पतालों को दी है। वे सदस्य श्री संजय दत्त के सवाल का जवाब दे रहे थे। 

राज्यमंत्री डॉ. पाटिल कहा है कि धर्मदाय अस्पतालों में गरीबों के लिए 20 प्रतिशत बेड आरक्षित रखने का आदेश इससे पहले दिया जा चुका है। इस संबंध में अस्पतालों में जाकर जांच की जाती है। गरीब मरीजों का मुफ्त या सहुलियत दर पर इलाज करने की योजना मंजूर की गई है। यदि संबंधित अस्पतालों ने जरूरतमंदों का इलाज नहीं किया तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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कंबाटा कंपनी के कर्मचारियों के बकाए के संबंध में होगी बैठक

-         संभाजी पाटिल-निलंगेकर

नागपुर, दि. 20: मे कंबाटा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों के बकाए के संबंध में जनवरी महीने में बैठक बुलाकर मसले का हल निकाला जाएगा। यह जानकारी श्रम मंत्री संभाजी पाटिल-निलंगेकर ने विधान परिषद में दी।

सदस्य श्री किरण पावसकर ने कंबाटा कंपनी के 3,000 कर्मचारियों के बकाए के भुगतान के संबंध में सवाल उठाया था। श्री संभाजी पाटिल-निलंगेकर ने कहा कि श्रमिकों के भुगतान के बारे में केंद्र सरकार को सूचित किया गया है। शीघ्र मसले का हल निकालने का आग्रह किया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री, विधान परिषद के सदस्यों और कंबाटा कंपनी के अधिकारियों के साथ सभापति के कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। चर्चा में श्री जयंत पाटिल, भाई जगताप ने भाग लिया।

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उल्हासनगर विकास प्रारूप का निकालेंगे समाधान

- नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटिल

नागपुर, दि. 20 : उल्हासनगर शहर के प्रस्तावित विकास प्रारूप और उसकी समस्याओं के बारे में जनवरी महीने में बैठक बुलाकर सभी मसलों का समाधान निकाला जाएगा। यह जानकारी आज विधान सभा में नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटिल ने दी।

विधायक श्रीमती ज्योति कलानी ने ध्यानाकर्षण सूचना के तहत इस संबंध में सवाल पूछा था। राज्यमंत्री डॉ. पाटिल ने कहा कि उल्हासनगर शहर की संशोधित विकास योजना 21 अप्रैल 2017 को मंजूर की गई थी। इस पर जनता से शिकायतें और सुझाव मंगाए गए हैं। अब इस पर सुनवाई होगी। शहर के रिंग रोड का प्रश्न, मुस्लिम कब्रिस्तान और सेंचुरी कंपनी की जमीन पर कामगारों के आवास का मसला आदि मामलों का हल निकालने के लिए जनवरी 2018 के पहले अथवा दूसरे सप्ताह में बैठक आयोजित की जाएगी। संबंधित जन प्रतिनिधियों और सभी अधिकारियों की मौजूदगी में यह बैठक होगी। बैठक में हर समस्या का हल निकाला जाएगा। इस चर्चा में विधायक श्रीमती ज्योति कलानी, अजित पवार, बालाजी किणीकर आदि शामिल थे।

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सूचना अधिकार का दुरुपयोग करनेवालों पर होगी कार्रवाई

- राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील

नागपुर, दि. 20: नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटिल ने आज विधान सभा में कहा कि कोई जनसूचना अधिकार कानून का दुरुपयोग कर रहा है, तो सबूत होने पर पुलिस स्टेशन अथवा प्रशासनिक मशीनरी के पास शिकायत की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विधायक प्रताप सरनाईक ने ध्यानाकर्षण सूचना के तहत ठाणे शहर में कई लोगों द्वारा सूचना अधिकार का दुरुपयोग करने का मुद्दा उठाया। राज्यमंत्री श्री पाटिल ने कहा कि ठाणे महानगरपालिका को हर साल तकरीबन 15 हजार 600 आवेदन सूचना अधिकार के तहत प्राप्त होते हैं। संज्ञान में आया है कि कुछ चिन्हित लोग लगातार आवेदन करते हैं। परंतु यह प्रतिबंध नहीं है कि सूचना अधिकार के तहत एक व्यक्ति कितनी बार आवेदन कर सकता है। सूचना अधिकार कानून के नियम 8 और 9 में समाविष्ट संदर्भो की जानकारी देने पर प्रतिबंध नहीं है। शेष मामलों के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। यह भी पाया गया है कि कुछ मामलों में शिकायत करने के कुछ दिनों बाद शिकायत वापस ले ली जाती है। यैसे मामलों की जांच बंद न करके महापालिका के पास जांच पूरी करने का विकल्प खुला है। नगर विकास विभाग से जुड़े और अन्य मामलों के संदर्भ में सूचना अधिकार के आवेदन प्राप्त होते हैं। संबंधित जानकारी वेबसाइट पर देने पर आवेदनों की संख्या कम हो जाएगी। राज्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में महानगरपालिका को सूचित किया जाएगा।