महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण - 2020 के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपये की बॉण्ड्स बिक्री

मुंबई, ( 13 अप्रैल 2018)- महाराष्ट्र  सरकार 3 वर्ष की अवधि के 1500  करोड़  रुपये के बांड ( Re- issue) जारी करेगी  । ये बॉण्ड्स सरकार की अधिसूचना  में दिये गये नियमों शर्तों के अनुसार जारी किये जाएंगे  । इस से मिली रकम का विनियोग सरकार के विकास कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा ।सरकारी बांड्स की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक फोर्ट शाखा की ओर से दि. 20 जुलाई 2007 की  सुधारित अधिसूचना के अंतर्गत  नियमानुसार नीलामी से की जाएगी । अधिसूचित की गई सरकारी कर्ज की कुल रकम के बॉण्ड  10 फीसदी निजी और संस्थागत पात्र निवेशकों  को दिये जाएंगे । एक निवेशक को कुल अधिसूचित की गई रकम के एक प्रतिशत रकम के बांड दिये जाएंगे  ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 17 अप्रैल  2018 को फोर्ट , मुंबई कार्यालय में नीलामी आयोजित की जाएगी । नीलामी के बिड्स दिनांक 17 अप्रैल 2018 को संगणक प्रणाली द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया  ,कोअर बैंकिंग साॅल्यूशन (ई. कुबेर) प्रणाली  से प्रस्तुत किया जाना है । इनमें स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणाली द्वारा आर बी आई , कोअर बैंकिंग सोल्युशन  (ई - कुबेर ) प्रणाली  से सुबह 10.30 से दोपहर 12 .00बजे तक प्रस्तुत किया जाना है ।बिना स्पर्धा वाले बिड्स के लिए यह समय 10.30 से लेकर 11.30 बजे तक है ।नीलामी का परिणाम आ र बी आई , मुंबई द्वारा दिये गये वेबसाइट  पर उसी दिन जाहिर किया जाएगा ।सफल हुए बिडर्स 18 अप्रैल 2018 को आर बी आई , फोर्ट , मुंबई  कार्यालय में नकद , बैंकर्स धनादेश / प्रदान आदेश / डिमांड ड्राफ्ट या अपने आर बी आई , मुंबई  खाते से जारी किये गये धनादेश बैंक के कामकाज के समय  में प्रदान किये जा सकेंगे । बॉण्ड्स  की कालावधि 3 वर्ष होगी जो 8 नवंबर   2017 से शुरू होगी । बॉण्ड्स  की पूर्ण मूल्य की अदायगी 8 नवंबर  2020 को की जाएगी । ब्याज दर 6.81 प्रतिशत होगी । ब्याज का भुगतान छमाही रूप से प्रति वर्ष 8 मई   और 8 नवंबर  को  किया जाएगा।सरकारी बॉण्ड्स में बैंकों का निवेश विनिमय अधिनियम 1949 की  धारा 24 के अंतर्गत नियमानुसार पात्र होगा। ये बॉण्ड्स पुनः बिक्री-खरीदी  के लिए अनुज्ञेय होंगे , ऐसी जानकारी वित्त विभाग  की 13 अप्रैैल 2018 की अधिसूचना में कही गई है।