सर्वपक्षीय नगरसेवकांची मागणी
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हवे १ लाखाच्या आत
गरीब कुटुंबाचे दरमहा उत्पन्न होते ८३३३रुपये
गरिबांना मिळणार १० हजाराची शिलाई मशीन
१७ हजाराची घरघंटी
मात्र स्वतः खरेदी करून पावती दाखवणे बंधनकारक
मुंबई, 15/11/2017
केंद्र आणि राज्य सरकारने जेंडर बजेट अंतर्गत महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत मुंबईतील गरीब आर्थिक मागास ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखाच्या आत आहे अशा महिलांना, विधवा महिला ,दिव्यांग व्यक्ती ,बेरोजगार यांना स्वयंरोजगारासाठी शिलाई मशीन व घरघंटी देण्यात येणार आहे ; मात्र त्यासाठी टाकण्यात आलेल्या जाचक अटी रद्द वा शिथिल कराव्यात, अशी मागणी करीत योजना जशीच्या तशी लागू करण्यास आज स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्व पक्षीय नगरसेवक , गटनेते यांनी तीव्र विरोध दर्शविला.त्यावर प्रशासनाने कोणतेही ठोस आश्वासन न देता केवळ काही बदल करण्याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन देत वेळ मारून नेली आणि समिती अध्यक्षांनी या नगरसेवकांच्या विरोधनानंतरही सदर प्रस्ताव मंजूर केला .या प्रस्तावातील योजनेनुसार गरीब,गरजू महिला,विधवा,दिव्यांग व्यक्ती यांना स्वयं रोजगारासाठी शिलाई मशीन आणि घरघंटी खरेदी करण्यासाठीची रक्कम त्या गरीब,गरजू व्यक्तींच्या बँक खात्यात महापालिकेमार्फत थेट जमा करण्यात येणार आहे. मात्र या योजनेच्या लाभासाठी त्या गरीब,गरजू महिला,व्यक्तींना प्रथम स्वतः च्या पैशांनी ह्या वस्तू खरेदी कराव्या लागणार आहेत.
या वस्तूंच्या खरेदीची पावती संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांना दाखवल्यानंतर त्या अधिकाऱयांची योग्य ती खात्री झाली की मग त्या वस्तू खरेदी करणाऱ्या गरीब,गरजू व्यक्तीच्या बँक खात्यात त्या वस्तूची खरेदीची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. मात्र सदर गरीब,गरजू महिला,विधवा महिला या चार घरची भांडी, कुंडी घासून दरमहा चार-पाच हजार रुपये कसेतरी कमावून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात, असे असताना या महिलांनी या १०-१७ हजाराच्या महागड्या वस्तू कशा खरेदी करणार,त्यासाठी एवढे पैसे त्यांनी कोठून आणायचे , ते जर त्या वस्तू स्वतः खरेदी करू शकत असत्या तर या योजनेचा लाभ कशाला घेतील, असे प्रश्न नगरसेवक मंगेश सातमकर, राजुल पटेल,आसिफ झकेरिया,संजय घाडी,आशिष चेंबूरकर,मनोज कोटक आदी सदस्यांनी उपस्थित करीत प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेत जाब विचारला.
यावेळी, भाजपा सदस्य अभिजित सावंत,शिवसेना सदस्य संजय घाडी,राजुल पटेल यांनी ,अशा प्रकारे जर गरीब,गरजू महिलांच्या बँक खात्यात वस्तूची रोख रक्कम थेट भरण्याची पद्धत म्हणजे भ्रष्टयाचाराला खतपाणी घालण्यासारखे आहे,त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढेल,अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
तर भाजप गटनेते मनोज कोटक ,प्रभाकर शिंदे यांनी या योजनेसाठी केंद्र सरकार जर ८ कोटींचा निधी देत आहे तर तो निधी परत पाठवू नका आणि प्रस्ताव मंजूर करा ,अशी मागणी केली.तसेच पालिका प्रशासनाने या योजनेतील जाचक अटीबाबत बदल करण्याचे आश्वासन द्यावे,अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
त्यावर अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी,त्यावर ठोस आश्वासन न देता विचार करू,असे सांगितले आणि समोती अध्यक्ष यांनी सदर प्रस्ताव मंजूर केला