वर्ष 2022 तक सभी के लिए घर शहरी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए केंद्र से लेंगे फीडबैक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
26 Jun 2019
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मुंबई,(26 जून 2019)- सभी के लिए घर -2022, केंद्र सरकार की इस नीति पर प्रभावी अमल के लिए शहरी इलाकों में घरों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में दिक्कतें आ रही हैं। बावजूद इसके पात्र लाभार्थियों को इस नीति का लाभ मिल सके इसलिए केंद्र सरकार से जमीन अधिग्रहण की अनुमति ली जा रही है। यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान दी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि संशोधित अनुमानों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 12 लाख घर बनाने की आवश्यकता है। शहरी निकाय संस्थाओं के क्षेत्र की राजस्व विभाग के अधीन सरकारी जमीनों पर रिहायशी प्रायोजन के लिए, साथ ही अतिक्रमण की गई भूमि और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र अतिक्रमण धारकों को इस योजना का लाभ मिल सके इसलिए मार्गदर्शक सूचना जारी की गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार, वन भूमि के घरों की अनुमति में समस्याएं निर्माण हुई हैं। निजी गृहनिर्माण संस्थाओं के लिए घर बनाने के लिए जमीन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है, जिसके कारण ऐसी जमीनों पर निर्णय लेना लंबित है। उपरोक्त विषय पर सदस्य श्रीमती विद्या चव्हाण ने सवाल पूछा था।
►मुंबईतील पुलों का ऑडिट करने के लिए नए मानक तैयार करेंगे- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई के रेलवे पुलों का रेलवे के मार्फ़त, महानगरपालिका के पुलों का महानगर पालिकाओं के मार्फत और मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण के मार्फत निर्माण किए पुलों का प्राधिकरण के मार्फत ऑडिट किया गया है. इसके बाद नए पुलों का निर्माण करने का निर्णय किया गया है. ऑडिट करने के लिए नए मानक तैयार कर थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाएगा. साथ ही पिछले कुछ वर्षों में निर्माण किए गए पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट, उसकी दुरुस्ती के संदर्भ में कॅग के मार्फत ऑडिट किया जाएगा, ऐसी जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल में दी।छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से टाईम्स ऑफ इंडिया की इमारत को जोडनेवाले पुल का कुछ हिस्सा गिरकर जीवित हानि हुई थी. इस पार्श्वभूमिपर विपक्ष नेता धनंजय मुंडे ने प्रश्न उपस्थित किया था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, महानगरपालिका ने इस दुर्घटना के बाद जांच कर संबधित प्रमुख अभियंता तथा अधिकारियों पर कार्यवाही की है. इस दुर्घटना में उपायुक्त की जिम्मेदारी है या नहीं इसकी जांच शुरू है. इसकी जांच के बाद एक महीने के अंदर निर्णय लिया जाएगा। इस चर्चा में सदस्य विलास पोतनिस, भाई जगताप ने सहभाग लिया।
