इस साल मुंबईकरों पर नहीं बढ़ेगा टैक्सेस का बोझा

► बीएमसी ने इस साल के आर्थिक बजट में नहीं किया है कोई भी बढ़ोतरी 

 

मुंबई, (2 फरवरी 2018)-

बीएमसी कमिश्नर अजोय मेहता ने शुक्रवार को अपना साल 2018-19 का आर्थिक बजट पेश किया। यह बजट 27 हजार 258 करोड़ रूपये का था, जिसमें विद्यमान टैक्सेस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही नए टैक्सेस को लागू करने का भी बजट में कोई प्रस्ताव नहीं हैं। हालांकि पहले से ही पानी के बिल में हर साल 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। जिसके तहत पानी के बिल में हर साल खुद ब खुद 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती रहेगी। गौरतलब है कि पिछले साल 2017-18 की तुलना में इस साल 2018-19 के आर्थिक बजट में साढ़े आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस बजट में आरोग्य, रास्ते, नागरिक मूलभूत सुविधाओं और मुंबई के विकास पर अधिक जोर दिया गया है।  
 

► उपचार हुआ महंगा

 

बीएमसी अस्पतालों में लगने वाले शुल्क में अब मुंबई के लोगों को 20 प्रतिशत अधिक शुल्क, जबकि मुंबई से बाहर के लोगों को 30 प्रतिशत ज्यादा शुल्क देना होगा। इस कारण मुंबईकरों को अब बीएमसी अस्पतालों में उपचार कराना महंगा पड़ेगा। हालांकि इस साल के आर्थिक बजट में हेल्थ का बजट 2774.93 करोड़ से बढ़ाकर 3636.82 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही 1450 मैनहोल पर जाली लगवाने के लिए 1 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च होंगे। फायर ब्रिगेड के लिए 180 करोड़ रुपए आबंटित किए गए है। मीठी नदी को स्वछ करने के लिए 15 करोड़ रूपये का बजट प्रदान किया गया है। मुंबई के डिवेलपमेंट प्लान (डीपी) पर खास ध्यान दिया गया है। डिवेलपमेंट प्लान को लागू करने के लिए 2665.35 करोड़ रूपये आबंटित किया गया है। वर्किंग वुमैनस के लिए गोरेगांव में 175 महिलाओं की क्षमता वाला हॉस्टल बनाया जाएगा, जिसके लिए 13.65 करोड़ रुपए दिए गए हैं।1000 करोड़ रुपए की लागत से सायन अस्पताल का मेकओवर होगा। जिसके बाद अस्पताल में 1800 बेड्स की सुविधा और भी बढ़ जाएगी। अस्पताल का काम जुलाई 2018 से शुरु होगा। आपातकालीन परिस्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट को 11.69 करोड़ दिए जाएंगे। महालक्ष्मी परिसर में 2 ब्रिज बनाए जाएंगे, जिसमे एक हाजी अली की तरफ बनाया जाएगा, और दूसरा वर्ली नाका की तरफ बनाया जाएगा।

 

► कोस्टल रोड के लिए 1500 करोड़ रूपये की उपलब्धतता

 

बीएमसी ने मुंबई के कोस्टल रोड के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। बसों की सुविधा के लिए 100 करोड़ दिए जाएंगे। गोरेगांव- मुलुंड लिंक रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए है। सड़क निर्माण और उनकी मरम्मत करने के लिए 2058 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 55 ठिकानों पर बाढ़ की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 53.71 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे।