नगरसेवक निधीद्वारे होणारी विकासकामे रखडली
21 Nov 2017
494
सॅप प्रणाली, जीएसटीचा परिणाम
मुंबई, 15/11/2017
सॅप प्रणाली आणि जीएसटीच्या गोंधळात अर्थसंकल्पीय आणि नगरसेवक निधीतून होणारी सर्व कामे रखडली असल्याचे उघड झाले आहे. गेल्या आठ महिन्यांत वॉर्डात काहीच कामे झालेली नाहीत, अशी खंत व्यक्त करीत स्थानिक नागरिकांना आम्ही काय उत्तर देणार, असा सवाल स्थायी समितीत नगरसेवकांनी केला. निधीच्या वापराच्या कालावधीत वाढ करा, अशी मागणीही त्यांनी केली. पुढील समिती बैठकीत प्रशासनाने याबाबतचे उत्तर देण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले आहेत.नगरसेवक निधी आणि अर्थसंकल्पीय निधी वापरण्यास ऑक्टोबरपासून सुरुवात करणे आवश्यक होते. निविदा तयार आहेत; मात्र ऑक्टोबरपासून सॅप यंत्रणा ठप्प आहे. आठ महिन्यांपासून फक्त गटारे, नाले, शौचालये एवढी मर्यादित कामे दिसतात. इतर विकासकामे का होत नाही, असा सवाल स्थानिक करत आहेत. एका हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. या हरकतीच्या मुद्द्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा देत निधीचा कालावधी वाढवून द्या, अशी मागणी केली. निधीचा वापर
झाला नाही, ही चूक नगरसेवकांची नसून प्रशासनाची आहे, असेही त्यांनी म्हटले."सॅप' आणि "जीएसटी'च्या गोंधळामुळे निधी रखडला आहे. त्यामुळे मार्चपर्यंत या निधीचा खर्च होणार नाही. ज्यांनी निवडून दिले त्यांना असली कारणे सांगून चालणार नाही. निधीअभावी सध्या वॉर्डात कामे झालेली नाहीत. निधी वापरता येत नसेल तर निधीचा काय उपयोग, त्याचे योग्य धोरण ठरवावे, असे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले. निधी वापरासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून मिळावी. त्यासाठी गटनेत्यांची बैठक घेऊन पालिका आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली.
माहिती देण्याचे
समिती अध्यक्षांचे आदेश
प्रशासनाच्या मानसिकतेमुळे विकास निधीपोटीचा महसूल मिळत नाही, सॅप बंद,आता जकातही बंद झाला. प्रशासन स्थायी समितीचे अधिकार मारीत आहे, असा आरोप शिंदे यांनी केला. गेल्या 21 ऑक्टोबरपासून सॅप प्रणाली बंद का केली, असा प्रश्न भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी विचारला. निधी वापराच्या या गोंधळाबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारत धारेवर धरले. येत्या बैठकीत याबाबत प्रशासनाने उत्तर देईपर्यंत हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवत असल्याचे अध्यक्ष कोरगावकर यांनी पुढील बैठकीत सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी प्रशासनाला दिले.
