पालिका कर्मचाऱ्यांच्या बोनसला जीएसटी आणि नोटाबंदीचा फटका

मुंबई । प्रतिनिधी  

 

मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना जीएसटी, नोटाबंदी आणि बंद झालेला जकात कर यामुळे मोठ्या रकमेचा बोनस देता येणे शक्य नसल्याची माहिती पालिका आयुक्तांनी गटनेत्यांच्या बैठकीत मांडली. पालिका प्रशासन बोनस कमी देणार असले तरी गटनेत्यांच्या बैठकीत आम्ही मागील वर्षापेक्षा जास्त बोनस देण्याचा निर्णय घेऊ तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांना पालिका आपले मनात नाही अश्या कर्मचाऱ्यांनाही बोनस देण्यास प्रशासनाला भाग पाडू अशी माहिती महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिली.  

 

दिवाळी सणानिमित्त मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना 40 हजार रुपये बोनस मिळावा अशी मागणी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने घेतली आहे. पालिका प्रशासनाने कामगार संघटनाबरोबर संवाद बंद केल्याने कर्मचाऱ्यांच्या बोनस आणि इतर मागण्यांसाठी 17 वर्षांनी 40 संघटना एकत्र येऊन समन्वय समिती स्थापन केली आहे. बोनस जाहीर करताना कामगार संघटनांबरोबर वाटाघाटी केल्या जायच्या या वाटाघाटी गेल्या चार ते पाच वर्षात बंद करून प्रशासनाचे प्रमुख असलेले आयुक्त एकतर्फी बोनस जाहीर करत आहेत. यावर्षी प्रशासनाने एकतर्फी बोनस जाहीर न करता समन्वय समितीशी वाटाघाटी कराव्यात अशी मागणी केली जात आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांना गेल्या वर्षी 14 हजार बोनस देण्यात आला होता. यावर्षी 40 हजार रुपये बोनसची मागणी केली जात असताना आयुक्तांनी मात्र वेळोवेळी झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत गेल्या वर्षीपेक्षा कमी बोनस देण्याची तयारी दर्शवली आहे. प्रशासनाने आपली भूमिका मांडली असली तरी गटनेते आणि महापौरांचा असलेला अधिकार वापरून आम्ही पालिका कर्मचाऱ्यांना मागील वर्षांपेक्षा जास्त बोनस मिळवून देऊ असे महापौरांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक वगळता अन्य पक्षांचे गटनेते, पालिका आयुक्त अजोय मेहता, सर्व अतिरिक्त आयुक्त हजार होते. या बैठकीनंतर कामगार संघटना आणि समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापौरांची भेट घेतली. या बैठकीत महापौरांनी कामगार नेत्यांना गटनेत्यांच्या बैठकीची माहिती दिली. यावर प्रशासन आडमुठी भूमिका घेत असल्यास महापौरांनी पुढाकार घेऊन मागील वर्षांपेक्षा जास्त बोनस देण्याची घोषणा करावी अशी मागणी करण्यात आली. मागील वर्षांपेक्षा कमी बोनस दिल्यास बोनस न स्विकारण्याचा पावित्रा कामगार नेत्यांनी घेतला आहे. बोनसबाबत निर्णय न झाल्याने मंगळवारी पुन्हा गटनेत्यांच्या बैठकीत याबाबत चर्चा केली जाणार आहे.