बेस्ट की खाली तिजोरी

 सरकार को दिखाया ठेंगा
तीन साल से करोड़ों का नहीं किया गया भुगतान

हर दिन कर्ज के बोझ तले दबी बेस्ट परिवहन विभाग ने पिछले तीन साल से राज्य सरकार को करोडों की जरूरी राशि का भुगतान नहीं किया है। बेस्ट यात्रियों से बस के किराए द्वारा प्रवासी टैक्स और पोषण आहार टैक्स के नाम पर करोड़ों रुपये राजस्व के रूप में वसूल करता है। बेस्ट की ये वसूली राज्य सरकार की तिजोरी में जाती हैं। बेस्ट ने पिछले तीन साल से यात्रियों से तो टैक्स वसूला लेकिन करोड़ों की राशि का भुगतान राज्य सरकार को नहीं किया है। 
सूत्रों के मुताबिक, बेस्ट परिवहन विभाग ने 2011 से 2014 के दौरान वसूली गई प्रवासी और पोषण आहार टैक्स की करोड़ों की राशि का भुगतान राज्य सरकार को नहीं किया है। बता दें कि प्रवासी और पोषण आहार टैक्स पर राज्य सरकार का अधिकार होता है और इसे हर साल राज्य सरकार की तिजोरी में जमा करना अनिवार्य होता है। 

कई बार की रद करने की मांग
बेस्ट के एक अधिकारी ने बताया कि प्रवासी और पोषण आहार टैक्स के कारण बेस्ट परिवहन विभाग को प्रतिवर्ष आर्थिक नुकसान से गुजरना पड़ता है। इसलिए बेस्ट परिवहन विभाग कई सालों से राज्य सरकार से मांग कर रहा है कि इन दोनों टैक्स को रद किया जाए ताकि बेस्ट को आर्थिक नुकसान न हो।
 
1971 से लागू 
सरकार ने बांग्लादेश युद्ध के बाद 15 दिसंबर 1971 को बांग्लादेशी फंड योजना लागू की थी। इसके अनुसार बेस्ट से वसूल राजस्व में से कुछ रकम बतौर टैक्स केंद्र सरकार के खाते में जमा करनी थी, परंतु एक मार्च 1973 में केंद्र सरकार ने बांग्लादेशी फंड का नाम बदलकर अभाव मुक्त फंड कर दिया। साथ ही बेस्ट से टैक्स लेना बंद कर दिया था। राज्य सरकार ने एक अप्रैल 1974 में अभाव मुक्त फंड का नाम बदलकर पोषण आहार निधि रख दिया। इस फंड के माध्यम से राज्य सरकार ने बेस्ट से बतौर टैक्स करोड़ों रुपये जमा करवाए। साथ ही 15 सितंबर 1966 को बेस्ट प्रवासी टैक्स भी शुरू कर दिया।
- कोट
बेस्ट की आर्थिक स्थिती फिलहाल बेहद खराब है। इस कारणवश पिछले तीन साल से यात्रियों से वसूला जाने वाला प्रवासी और पोषण आहार टैक्स राज्य सरकार को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जिस दिन राज्य सरकार ने बेस्ट से इस टैक्स की मांग की तो उस समय किसी भी परिस्थिती में इसे देना पड़ेगा। यह टैक्स 40 साल से वसूला जा रहा है। इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। 
सुहास सामंत बेस्ट समिति सदस्य 
शासन के नाम पर वसूला जाने वाला टैक्स शासन की तिजोरी में जमा होना जरूरी है, लेकिन बेस्ट ने प्रवासी और पोषण आहार टैक्स राज्य सरकार को पिछले तीन साल से न देकर गलती की है। इसे जल्द से जल् राज्य सरकार को भुगतान कर देना चाहिए। 
शिवजी सिंह बेस्ट समिति सदस्य

पिछले 5 सालों में बेस्ट द्वारा दिया गया टैक्स
वर्ष         प्रवासी टैक्स (रुपये में)         पोषण आहार टैक्स (रुपये में)
2013-14         कुछ नहीं                 कुछ नहीं
2012-13         कुछ नहीं                 कुछ नहीं
2011-12         कुछ नहीं                 कुछ नहीं
2010-11         7.74 करोड़                     17.75 करोड़
2009-10         30 करोड़                 19.04 करोड़