राज्य के महाअधिवक्ताओं को राज्य सरकार ने दिया राज्यमंत्री पद का दर्जा

मुंबई, (21 जून 2018)- मुंबई हाईकोर्ट समेत अन्य न्यायलय में राज्य की न्यायिक पैरवी करने के लिए नियुक्त किए गए राज्य के महाअधिवक्ताओं को राज्य सरकार ने राज्यमंत्री पद का दर्जा देने का निर्णय लिया है। सरकार के निर्णय के कारण पहली बार न्यायिक पैरवी करने वाले व्यक्ति को राज्यमंत्री पद का दर्जा प्राप्त होने का शासकीय आदेश गुरूवार को पारित किया गया।  इससे पहले महाअधिवक्ताओं को मासिक वेतन अथवा लीगल पैरवी करने के लिए मानधन दिया जाता था। लेकिन अब उनको राज्यमंत्री पद का दर्जा मिलने के साथ-साथ शासकीय निवासस्थान, निवासी टेलिफोन खर्च, कार्यालयीन कामों के लिए गाड़ी खर्च, यात्रा खर्च दिया जाएगा।