कर्णबधीर एवं मुकबधीर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की सात दिनों में जांच होगी - संसदीय कार्य मंत्री गिरिष बापट

 मुंबई, (26 फऱवरी 2019)-  कल्याण आयुक्त कार्यालय के सामने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्णबधीर एवं मुकबधीर छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के प्रकरण की जांच सात दिन के अंदर की जाएगी। इस घटना में जो दोषी हैं उन पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, यह संसदीय कार्य मंत्री तथा पुणे जिला पालकमंत्री गिरीष बापट इन्होंने आज विधानसभा में बताया। इस संदर्भ में सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले इन्होंने विधानसभा में आवेदन किया। उन्होंने कहा कि, राज्य के कर्णबधीर एवं मुकबधीर छात्रों की मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने बैठक लेकर कुछ प्रमुख मांगों की पूर्ति की है। मुकबधीरों के उच्च शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय शुरू करने की मांग थी। मौजूदा स्थिति में पांच विभागों में यह विद्यालय शुरू हैं। लातूर एवं नाशिक विभाग में उच्च माध्यमिक विद्यालय शुरू करने के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय शुरू करने के संदर्भ में सक्षम संस्था को मंजूरी देते समय कर्णबधीर एवं मुकबधीर संगठन के प्रतिनिधियों के विचारों को ध्यान में लिया जाएगा। साथ ही पदों की निश्चित के लिए जो विशेषज्ञों की समिति गठित की है उसमें इस संगठन के दो प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। सामान्य शासकीय विद्यालयों में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ का चयन किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए शासकीय नोकरी के लिए आरक्षित पदों पर अंध, मुकबधीर, अस्थिव्यंग उम्मीदवार उपलब्ध होने पर अगर वो पात्र हैं तो अंध, मुकबधीर प्रवर्ग के उम्मीदवार का चयन करते हुए उसे प्राथमिकता दी जाएगी। मुकबधीर व्यक्ति को सक्षम अधिकारीयों ने पात्र ठहराने पर उसे वाहनचालक का लाईसेंस दिया जाएगा। मुकबधीर प्रवर्ग से चयन हुए उम्मीदवार के बेरा जांच करने के संदर्भ में सामान्य प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आठ दिनों में परिपत्र जारी किया जाएगा। अन्य मांगों को लेकर यह अधिवेशन समाप्त होने से पहले मुख्यमंत्री के साथ बैठक ली जाएगी।