केंद्र की तर्ज पर सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2019 से
30 Nov 2018
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वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर ने दी जानकारी
मुंबई (30 नवंबर 2018)- राज्य के सरकारी अधिकारियों और कमर्चारियों को सातवां वेतन आयोग लागू करने संबंध में नियुक्त की गई के. पी. बक्षी समिति की रिपोर्ट सरकार को पांच दिसंबर को प्राप्त होगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, उस पर कार्यवाही की जाएगी और एक जनवरी 2019 से केंद्र की तर्ज पर सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। यह जानकारी वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद में दी।
सदस्य कपिल पाटिल ने प्रदेश के सरकारी, गैर-सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू करने के संबंध में प्रश्न विधान परिषद में पूछा था। इसके जवाब में केसरकर बोल रहे थे।
कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के संबंध में नियुक्त की गई खटुआ समिति की रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। यह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकारी स्तर पर इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरह राज्य के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को 5 दिन का सप्ताह लागू करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन होने की बात केसरकर ने आगे कही।